ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ‘ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ’ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਟਾਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ‘ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਾਨੀ’ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਟਾਂਮ ਡਿਊਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ,ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸਦੇ ਲਈ ਲੱਗਦੀ ਮਾਮੂਲੀ 2000 ਤੇ 1000 ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ‘ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ’ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅਸਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਡੀਲਰ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਲੌਨੀਨਾਈਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਮਨੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਕਾਬੂ
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੌਨੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੇਵਲ ਅਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਂਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਖਤਿਆਰ(ਏਜੰਟ) ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਵਾਈ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਸਟਾਮ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ/ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੈਨਾਮਾ(ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕਰਾਰਾਨਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੇ ਮਰਨ ਜਾਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Big Breaking: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਪ ਡਿਊਟੀ ਐਕਟ 1899 ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਨੰ: 2-Leg./2024 ਮਿਤੀ 15-01-2024) ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ,ਪੋਤਾ-ਪੋਤੀ, ਦੋਹਤਾ-ਦੋਹਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ ਆਮ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਖ਼ਾਸ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਟਾਂਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਏ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੁਕ ਲੱਗੇਗੀ।
