ਬਜ਼ਟ ਸੈਸਨ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਫ਼ਰਵਰੀ: ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਆ ਰਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਟ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਾਈਰ ਕੀਤੀ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ੀ ਜਤਾਈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਜਾਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਉਪਰ ਸਰੇਆਮ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਕੌਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਮਿਲਕੇ ਲੜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਹੁੱਦਾ ਆਪ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਹੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 35 ਕੌਸਲਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 14, ਆਪ ਕੋਲ 13, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 7 ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ 1 ਵੋਟ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮ.ਪੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ 30 ਨੂੰ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 16 ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 12 ਵੋਟਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
