Meril CUVIS
WhatsApp Image 2024-10-26 at 19.49.35
980x 450 Pixel Diwali ads
WhatsApp Image 2024-10-30 at 17.40.47
WhatsApp Image 2024-10-30 at 17.38.12
WhatsApp Image 2024-10-29 at 22.24.24
WhatsApp Image 2024-10-30 at 18.52.52
BANNER_3X2 FEET_GEN_PUNJABI & hindi (1)_page-0001
WhatsApp Image 2024-10-30 at 08.37.17
WhatsApp Image 2024-10-26 at 19.44.07
WhatsApp Image 2024-10-31 at 08.08.50
previous arrow
next arrow
Punjabi Khabarsaar
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਲ ਲਈ ਈ-ਐਚ.ਸੀ.ਆਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

9 Views

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਈ:ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਆਈ.ਐਲ.ਆਰ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਐਚ.ਸੀ.ਆਰ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਰ) ਵੈਬਸਾਈਟ www.hcph.gov.in ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਈ-ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਈ.ਐਲ.ਆਰ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਈ.ਐਲ.ਆਰ. ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9237 ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 825 ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 3,870 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ। ਇੱਛੁੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਕਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ 16 ਐਡਵੋਕੇਟ-ਰਿਪੋਰਟਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Related posts

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ : ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ

punjabusernewssite

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਡਾ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਭਰਨਗੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ

punjabusernewssite

ਜਾਖੜ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ, ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਮੰਚ

punjabusernewssite