ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 240 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ , ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ,ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ 378 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਿਸਨਗੜ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਿੰਡਾ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
