ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦਿਵਾਈ ਯਾਦ, ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ।ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 376 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ.) ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵੀ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਵਿੱਚ 6,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਮਡੀਐਫ ਵਿੱਚ 177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਝੋਨਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ’ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਿਵਾੜੀ ਤੇ ਮਹਿਮ ’ਚ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੱਢਿਆ ਰੋਡ ਸੋਅ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਐਨਐਚਐਮ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 50% ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।