ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 9 ਨਵੰਬਰ: 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫ਼ਰੰਟ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ 411 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1158 ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। 600 ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ 411 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਰਸਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਦਨੀਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਜੁੱਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਕਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਟਨਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ,ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੀਤਾ ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀ
ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਿਤੀ 23 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਲਨ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦੇ 411 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 142, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ 154, ਹਿੰਦੀ ਦੇ 30, ਭੂਗੋਲ ਦੇ 15, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 03 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ 67 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 411 ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੱਚੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 34% ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ CIA Staff ਦੇ ਚਰਚਿਤ ‘ਥਾਣੇਦਾਰ’ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲੀ 1158 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਉਂਦੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਖੁੱਸਣਗੇ ਹੀ, ਉਹ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ 411 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ 1158 ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ’ਆਪ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
