ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 21 ਨਵੰਬਰ :ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2005 ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2013 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਤਨ ਕਾਲਜ਼ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ, ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸਣ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ, 2013 ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਰਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕੀਤਾ।ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸਣ ਐਕਟ 2013 ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਨੁੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਕਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਆਪ ਨੇ 11 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸਣ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਮੁਹਾਲੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ., ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਆਗਣਵਾਂੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Share the post "ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2013 ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ"
