ਬਠਿੰਡਾ, 9 ਜਨਵਰੀ:ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 50000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ 2025 ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤਜਵੀਜ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂੰਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਕਾ: ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ।
