ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ

Date:

spot_img

👉ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ਼. ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
👉ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਪਲੱਬਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜਨਵਰੀ:ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਜਨਰਲ) (ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ਼.) ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਨਯਨ ਜੱਸਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਪਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 12.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ: ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ.-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ:ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ।

🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Share post:

Popular

More like this
Related

Mohali News: ਪਿਆਰ ‘ਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਕ.ਤ.ਲ..! ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

Mohali News: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-11 ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਿੱਜੀ...

Amritsar Police ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ; 1 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 5 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕਾਬੂ

Amritsar News: Amritsar Police; ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ...