ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣੀਆਂ ਸੈਕੜੇ ਕਲੌਨੀਆਂ ’ਚ ਇਨਹਾਸਮੈਂਟ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਘਟਾਈ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 40,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ: ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੌਨੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ (ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ) ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.5 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ (ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ) ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਗਪਗ 40,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਉਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਲਾਟੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਾਕਸ
ਪੰਜਾਬ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸੀਡ ਪੋਟੈਟੋ ਰੂਲਜ਼-2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸੀਡਰ ਪੋਟੈਟੋ ਰੂਲਜ਼-2021’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਲੂ ਬੀਜ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ 4 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ-ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਫਲ ਨਰਸਰੀ ਐਕਟ-2021’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਰਸਰੀ ਬਿੱਲ-2021’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਾਕਸ
ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2021 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ 750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।