ਕੇਂਦਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨਜਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਫਾਰਮਾ ਪਾਰਕ, ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 16 ਨਵੰਬਰ: ਦੇਸ ‘ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸਾ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਬਣ ਕੇ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸੇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸਮੀਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਾਂਗ ਵਿਸੇਸ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੰਨ 1947, 1962, 1965 ਅਤੇ 1971 ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ “ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ” ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਅਤਿਵਾਦ ਖਲਿਾਫ ਵੀ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੋ-ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਾਰਮਾ ਪਾਰਕ, ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ।ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੋਲੇ ਬਜਾਏ ਗੈਸ ਜਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤਾਪ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਪੱਟੀ ਤੇ ਮੱਖੂ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਪੇਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਇਸ 20-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।” ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਤਲਾਸਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨੈਸਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।