Chandigarh News: ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ Land Pooling Policy ਉਪਰ ਅੱਜ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼;7 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਪਾਲਿਸੀ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ਦਾਈਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉੁਂਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ।
🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK
🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite
☎ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
