ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

-‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
-ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼
-‘ਆਪ’ ਦਾ ਐਲਾਨ- ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਫ਼ੰਡ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਦਸੰਬਰ:ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2022 ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਹਲਕਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਕਾਰ ਗਏ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਦਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਲ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 100 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਲਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਲਕਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੰਗਦੇ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਤੌਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਕੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਉਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਚ ਕਿੜ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ ਹਲਕਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਫ਼ੰਡ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਖਲਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ ਹਲਕਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਨੀਤੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।