ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 15 ਸਤੰਬਰ: ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱੱਘੇ ਕਲੌਨੀਨਾਈਜ਼ਰ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੌਨੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਭਿਣਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ੁਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਕਤ ਕਲੌਨੀਨਾਈਜ਼ਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਭਰਵਾਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ‘ਸੁਰਖੁਰੂ’ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਜਤਾਏ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਮੋਟੀ’ ਰਾਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿੱਢੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਹੋਇਆ ਗਠਜੋੜ! ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਐਲਾਨ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਇਨਾਇਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਗਣਪਤੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਲੌਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਰ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਦੋ ਕਿਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ
ਮਾਮਲਾ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ-ਡੱਬਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਉਪਰ ਪੈਂਦੀ ਗਣਪਤੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਦੋਨਾਂ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਤਿੰਨ ਕਲੌਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਨੂੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਐਕਵਾਈਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਬਣੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵੱਛ ਸ਼ਹਿਰ: ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਣਪਤੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੀ ਕਰੀਬ 8137 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਅਵਾਰਡ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਤਰਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਕਤ ਕਲੌਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੌਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਰ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਦਿਵਾਇਆ ਭਰੋਸਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕਵਾਈਰ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਦੋ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅਸਲ ਦੇ ਵਿਚ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਣਪਤੀ ਕਲੌਨੀ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲੌਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਮਰਸੀਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਜੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਲਾਂਚ
ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਕਤ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਲੌਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖ਼ਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਹੈ , ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਲੌਨੀ ਦੀ ਸੜਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਐਕਵਾਈਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਉਕਤ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ’ਤੇ ਵੱਜੀ ਸੀ ਗੇਂਦ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ‘ਵੱਡੇ’ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੁੜ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਕਲਾਈਮਿਕਸ’ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਜਦਕਿ ਕਲੌਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ‘ਵਿਆਜ’ ਲੈਣ ਲਈ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਆਪ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਾਏ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸੀ: ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੰਨਸੋਅ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੈ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੜ ‘ਫ਼ੁਰਤੀ’ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਧੂੜ’ ਝਾੜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਕਲੌਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਵਿਆਜ ਸਹਿਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
ਪੈਸੇ ਜਰੂਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ: ਰਜਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ
ਬਠਿੰਡਾ: ਉਧਰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗਣਪਤੀ ਕਲੌਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਜਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ‘ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ’ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ’ਚ ਫ਼ਸੇ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਗਦੀ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਝਗੜਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ।
