ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ., ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਦਿਨੋਂ- ਦਿਨ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਦਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਲ.ਐਫ.ਡੀ. ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਲ.ਐਫ.ਡੀਜ਼. ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਸੇਨੂੰ ਦੁੱਗਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਓਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਜੀਤ ਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ.ਐਸ. ਕਾਲੜਾ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਗਗਨਦੀਪ ਬੱਸੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ।ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਚਿਰਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਉਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਓਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੂਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਟੇ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ-1987 ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਤਬਕੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ-1987 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ-1987 ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਦਾਸ ਪਾਏ ਗਏ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 9 ਅਗਸਤ –ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ’ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਆਫ ਫਿਜੀਸੀਅਨਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ “ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕੋਜ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕੋਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ: ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ’’ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ 80.5% ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਤੇ 73.3% ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਉਦਾਸੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਾਲੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ਟ ਕਾਪੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਘੇ ਫ਼ਿਜੀਸੀਅਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਵਿਤੁਲ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਸਿਆ ਕਿ ‘‘ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ’’ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 4333 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2246 ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ 2087 ਗੈਰ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 2080, 41 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 1854 ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 399 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2741 ਪੁਰਸ ਅਤੇ 1592 ਔਰਤਾਂ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 2335 ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 1998 ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਤ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਬਾਰੇ 9 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 79.3% ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 81.9% ਚਿੰਤਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 74.7% ਅਤੇ ਗੈਰ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ੋਸਬੰਧਤ 71.7% ਲੋਕ ਚਿੰਤਾਂ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸਨ।

ਬਾਕਸ
ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ
ਬਠਿੰਡਾ: ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ 78.3% ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 84.5% ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ 20.7% ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, 40.2% ਹਲਕੀ ਚਿੰਤਾ, 30.7% ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ 8.3% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕੋਜ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ 18.1% ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, 44.0% ਹਲਕੀ ਚਿੰਤਾ, 32.5% ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ 5.4% ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਡੀਕੋਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ 25.3% ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, 39.8% ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਦਾਸੀ, 27.6% ਹਲਕੀ ਉਦਾਸੀ, 5.8% ਦਰਮਿਆਨੀ ਉਦਾਸੀ, 1.3% ਗੰਭੀਰ ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ ਦੇ ਸਿਕਾਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਵਿਚ 28.3% ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, 37.7% ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਦਾਸੀ, 28.6% ਹਲਕੀ ਉਦਾਸੀ, 4.7% ਦਰਮਿਆਨੀ ਉਦਾਸੀ, 0.7% ਦਰਮਿਆਨੀ ਗੰਭੀਰ ਉਦਾਸੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 20-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 79.5%, 41-60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 86.7% ਅਤੇ ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 73.7%, 20-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ 81.3%, 41-60 ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਿੱਚ 81.6% ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 61.5% ਸੀ।

ਬਾਕਸ
ਬਠਿੰਡਾ: ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾ: ਵਿਤੁਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ, ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ , ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲੱਛਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਦਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾਂ
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾਂ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 9 ਅਗਸਤ –ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਹੁਣ ਅਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ’ਤੇ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਜਦੀਕ ਮੱੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ.ਕੇ.ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਸਕੀਮ ਵਿਚੋਂ 1579 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਂ 3478 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 54 ਲੱਖ 91 ਹਜ਼ਾਰ 762 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਯਸਮੁਕਤ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਐਕਟ 1985 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ’ਤੇ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮਿੱਤਲ ਮਾਲ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਕੀਮਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 698 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵਿਚ 4000 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਕਸ
ਪੁਰਾਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ: ਅਰੁਣ ਵਧਾਵਨ
ਬਠਿੰਡਾ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਰੁਣ ਵਧਾਵਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ‘‘ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ’’ ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਦਫਤਰ ਤਿੰਨ ਮੰਜਿਲਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਅੱਗੇ ਪੌਣੀ ਦਰਜ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 9 ਅਗਸਤ –ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹੋਸਲਾ ਅਫ਼ਜਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਸੇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਹਾਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀਡਤਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਸ਼ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ

ਬਠਿੰਡਾ 9 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਵਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ 2 ਵਜੇ,ਮੌੜ 2 ਵਜੇ,ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 2 ਵਜੇ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ 10 ਵਜੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ,ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ,ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਇਸ ਵਕਤ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਬਿਲਕੁੱਲ ਤਿਆਰ ਐ।ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੌੜ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਖਣਗਵਾਲ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਕਿਸ਼ੌਰ ਚੰਦ ਗਾਜ਼,ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪੀ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਯੂ,ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੰਜਲ,ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ,ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਥਰਮਲ,ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਗਸਤ: ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਤੀ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ‘ਰੰਧਾਵਾ ਫੋਬੀਆ’ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ-ਪੈਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
——–

ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਗਸਤ:ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ੍ਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ, ਅੱਠਵੀਂ, ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ ਬੋਰਡ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਚਿਤ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣ `ਤੇ 112 ਜਾਂ 181 `ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 9 ਅਗਸਤ:ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਾਲੇਕੇ, ਲੋਪੋਕੇ ਤੋਂ ਟਿਫ਼ਨ ਬਾਕਸ ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ (ਆਈਈਡੀ) ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਟਿਫਿਨ ਬੰਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਤੇ 9 ਐਮਐਮ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ 100 ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ), ਪੰਜਾਬ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਲੇਕੇ, ਬਚੀਵਿੰਡ ਅਤੇ ਸਹੋਹਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਗੁਲਨੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਿਫ਼ਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ `ਮਿਨੀਅਨਜ਼` ਕਾਰਟੂਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਗ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਏ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਜ਼ (ਐਨਐਸਜੀ) ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਟਿਫਿਨ ਬਾਕਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਬ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ 2-3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ. ਨੂੰ ਟਿਫਿਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਸਵਿਚ, ਚੁੰਬਕ ਅਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਰਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵਸਤੂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ। ਲੋਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 112 ਜਾਂ 181 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਮਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25/27/54/59, ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3/4/5 ਅਧੀਨ ਮਿਤੀ 8 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰ. 208, ਲੋਪੋਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।