ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ

ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ S4O ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਵਧੇਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ: ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 75,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ (ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼.) ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇਗੀ।