ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੂਨ: ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨੋਕਰੀਆਂ ’ਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਇਸ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵਿਰੁਧ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ, ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਸੰਭਵ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਮੋਰਚਾ ਸਰਵ ਸਮਾਜ ਸਮਰਸਤਾ ਸਮੇਲਨ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ 27 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੇ ਬੈਗਲੋਗ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਲਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਆਰਜ਼ੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨੋਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾਪਰਕ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ 12 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Share the post "ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਪਿਟਾਰਾ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ"
