ਬਠਿੰਡਾ, 6 ਦਸੰਬਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਧਾਰਾ 163 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲਾਂ (ਟਰੱਕ, ਟਰਾਲੇ, ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ) ਦੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੈਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਚੌਂਕ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਦਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਬਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਦਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੋਟ/ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਚੌਂਕ, ਘਨੱਈਆ ਚੌਂਕ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਗੋਨਿਆਣਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਘਨੱਈਆ ਚੌਂਕ ਬਠਿੰਡਾ, ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਤੋਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਘਨੱਈਆ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਬੀਬੀਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਘਨੱਈਆ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ shambhu border news: ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਤਨਾਅਪੂਰਨ
ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਫੂਡ ਗਰੇਨ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਗਰੇਨ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਹ ਹੁਕਮ 8 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ
https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK
Share the post "ਹੈਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ"