Punjab News: Land Pooling Policy; ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 7 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਮੀਨ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਇਸ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰੀਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਉਪਰ ਤਦ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੁਰੰਤ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਉਧਰ, ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ “ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ” ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਰਤ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਜ਼ ‘ਚ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲੰਘੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੌਨੀ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ।
🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK
🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite
☎ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
