ਕਿਹਾ,ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 7ਵੀਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਨਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚ.ਐਸ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ‘ਕਾਂਗਰਸੀਕਰਨ’ ਤੋਂ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ’ਚ ਅੰਦਰਖ਼ਾਤੇ ਫੈਲਣ ਲੱਗਿਆ ਰੋਸ਼!
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ, ਪੰਡਿਤ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 37 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ 500 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਅਤੇ 60 ਆਬਜ਼ਰਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਡੇਲੀਗੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਸਕਿਊਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਨ ਵੇਤਨ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਬੋਨਸ, ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ।