ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਦਸੰਬਰ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ-ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬਿੱਲ
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਹਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ Kisan Andolan 2024: ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਭਲਕੇ ਸੱਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 10 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ
https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK
