Delhi/Chandigarh News: ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 10ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਰਬੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਅਰੋੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਥਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸ਼ੈਸਨ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾ-ਸਿਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜ਼ਾੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ’ਚ ਅਫ਼ਸਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਡਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠੇਗਾ।
👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp group & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ।
🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK
🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite
☎️ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
