ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ):ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ-2020”ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 12 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਪੰਜਾਬ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਸ਼ਲ-ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਦੋ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਬੂ, ਦੋ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ।ਨੀਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਆਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੰਗ
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਲਕੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ ਸਹੁੰ,ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ
ਰਾਜ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ; ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਵਸੂਲੀ ਯੋਗ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ।ਨੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ…
