ਬਠਿੰਡਾ, 23 ਦਸੰਬਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸਾਮਲ ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੋਂਦਾ (ਧਨੇਰ) ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੋਂਦਾ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ,ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਲਵਾ) ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ, ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬੀਕੇਯੂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ,ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਯੂਪੀ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ,ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਫਸਲੀ ਰੋਗਾਂ,ਸੋਕਾ,ਹੜ੍ਹ, ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ,60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ,
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ Bathinda News: ਵਾਰਡ 48 ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ; ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੀ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ
ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਕੋਨੀਆ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਏਡਾ (ਯੂ ਪੀ) ਦੀ ਲਕਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਅਤੇ ਐਫ ਆਰ ਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਪੀਐਸਯੂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ ਇਸਤਰੀ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ
https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK
