ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੂਹਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ‘ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੂੁੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 4585 ਮੀਟਿਰਿਕ ਟਨ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਕਬਾ ਦੁੱਗਣਾ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ‘ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ’ ਉਤੇ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 2018 ਅਨੁਸਾਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 4585 ਮੀਟਿਰਿਕ ਟਨ ਮੂੰਗੀ ‘ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ’ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ.) ਉਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਗੀ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 65 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਝਾੜ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਕਬਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ (50,000 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 70,000 ਏਕੜ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 56750 ਏਕੜ (22700 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫਸਲ ਹੇਠ ਕੁੱਲ 40750 ਏਕੜ (16300 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਰਕਬਾ ਸੀ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 31072 ਏਕੜ (12429 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਸਲ ਹੇਠ ਸਿਰਫ 500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 25,000 ਏਕੜ (10,000 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਮੋਗਾ 12675 ਏਕੜ (5070 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 11975 ਏਕੜ (4790 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 10,750 ਏਕੜ (4300 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ 126 ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।