ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਮਾਨ-ਸਰਕਾਰ: ਰੇਸਮ ਸਿੰਘ
ਲੋਕ-ਰਾਇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ:ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਰਾਮਪੁਰਾ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 15 ਜੂਨ: ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰਜ ਰੇਸਮ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਰਾਮਪੁਰਾ,ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬੰਗੀ,ਯੁੱਧਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੋਂਪਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੂਜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਕੇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਭੱਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ, ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਭੋਲਾ ਰਾਮ,ਅਮਨਦੀਪ ਮਾਨਵਾਲਾ,ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵਿਰਕ,ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਟਾਣਾ, ਰਾਜਇਕਬਾਲ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ, 3582 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ, 873 ਡੀ.ਪੀ.ਈ. ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਂਟਰਨ ਦੇ ਸਕੇਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੂਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇਲ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓਜ ਦੀ ਵੈਬ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 2016 ਤੋਂ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੋਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਕਾਏ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 15.01.2015 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।