ਕੈਬਨਿਟ ‘ਸਬ-ਕਮੇਟੀ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਪਾਲਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਸਬ-ਕਮੇਟੀ’ – ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਫਰਵਰੀ : ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ‘ਮੰਗ-ਪੱਤਰ’ ’ਚ ਦਰਜ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਸਬ-ਕਮੇਟੀ’ ਮੈਂਬਰ – ਕਮ- ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲਾ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਲ ਸਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਚ.ਓ.ਡੀ. ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਫਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ‘ਸਬ-ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ‘ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ – ਕਮ- ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ (ਐਚ.ਓ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪਾਲਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ‘ਮੰਗ-ਪੱਤਰ’ ’ਚ ਦਰਜ ‘ਮੰਗਾਂ’ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਕਤ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ‘ਸਬ-ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਪਾਲਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਪਾਲਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਮੇਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਫੰਡ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਸਬ-ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ‘ਮੰਗਾਂ’ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਡ ਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਦੂਮਣ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬੇਵਾਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਬੜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।