ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਬਠਿੰਡਾ, 29 ਜਨਵਰੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੱਢੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੀ ਆਰ ਐੱਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਤਿੰਦਰ ਔਲਖ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੱਕੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਜੁਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੀਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੁੱਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੱਸੇ ਪਤੇ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ।
ਅਜੀਤਇੰਦਰ ਮੋਫ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਵਿੱਢੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਰੋ ਡਰਿੱਲ, ਫੇਰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਰਫੇਸ਼ ਸੀਡਰ ਆਦਿ ਆਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਮਸੀਨਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
