ਅਗਲੇ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਪੋਲਿਸੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨੋਟੀਫਾਇਡ – ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਰਸ਼ਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਸਤ ਦੇ ਕਾਲਮ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਮੀਨ ਬਿਊਰਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪੁਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਪਾਉਣ। ਆਖੀਰੀ ਕਾਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣਤ ਭਵਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਕੈਬੀਨੇਟ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੈਂਡ ਬਂੈਕ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਬਂੈਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ;ਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਕਾਡਰ ਰੂਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।