ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਨਵੰਬਰ: ਬਿਹਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ-1961 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਐਕਟ 1961 (1961 ਐਕਟ), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਸਰਕਾਰ) ਦੁਆਰਾ ਮੰਡੀਆਂ/ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲੱਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕਿਟ, ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਵਿਗਾੜਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।