ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਿਖਿਆ
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 25 ਮਈ: ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 85 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰਿਨਊ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 24 ਮਈ ਨੂੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ (ਨੰਬਰ 2732) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਗਮ ਵਿਰੁਧ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ’’ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਸੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਲੀਜ਼ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗ਼ੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ (ਮਿਤੀ 24 ਮਈ, ਨੰਬਰ 2707) ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂੁ ਵਲੋਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 1938 ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਾਮ ਸਤਪਾਲ ਅਜਾਦ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਘੇ ਅਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਤੇ ਨਾਮਵਰ ਸਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਗੋਲੀ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕ 1840 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋ ਲੀਜ਼ ਉਪਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਵਿਚ ਇਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 42 ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੈ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ(ਤਤਕਾਲੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ) ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੋਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦਸਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰੀ ਹੈ।

ਬਾਕਸ
ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਂਵਗੇ: ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਬਠਿੰਡਾ: ਉਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਕਸ
ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ
ਬਠਿੰਡਾ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ ਪਲਬਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ , ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।

ਬਾਕਸ
ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ ਹੈ: ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ
ਬਠਿੰਡਾ: ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਛੱਡ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੇਰ-ਫ਼ੇਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਕ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ।