
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ-ਚੰਨੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਉਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਥੋਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਹਾਕਾ ਲੰਮੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਹਾਲ ਹੋਈ।
ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਭਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪੱਟੀ-ਮੱਖੂ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
Share the post "ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੰਨੀ ਸੱਦਣਗੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੀਟਿੰਗ"




