ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ ਕਮੀ – ਮਨੌਹਰ ਲਾਲ
ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 31 ਏਜੰਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪੋਲਿਸੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਮੰਜੂਰੀ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਨ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ) ਪੋਲਿਸੀ 2022 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੋਈ ਕੈਬੀਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਸਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਚਿਵ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਈਵੀ ਪੋਲਿਸੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਜਾਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਛੋਟ ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਰੀਦਣ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਛੋਟ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ-ਵਹੀਲਰ ਤੇ ਥ੍ਰੀ ਵਹੀਲਰ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਛੋਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਰਹੇੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਰੁੱਪ ਰੇਜੀਡੇਂਸ਼ਲ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਮਾਲ, ਇੰਸੀਟੀਟਿਯੂਟ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋ ਏਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪੋਲਿਸੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੀ ਗਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਥਾਲ ਹੈ। 60 ਹਜਾਰ ਨਵੀਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਹਜਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖਿਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪੋਲਿਸੀ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪੋਲਿਸੀ 2022 ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਜਮਾਨਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਨਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਈ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ।
ਭੀਮੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਰਾਇਨ ਬੋਰਡ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬੀਨੇਟ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਭੀਮੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ (ਆਸ਼ਰਮ) ਬੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਇਨ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸ਼ਰਾਇਨ ਬੋਰਡ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਲੇ ਹੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਇਕ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾ ਸੇਨਾ ਤੋਂ ਭਲੇ ਹੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਆਉਣ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾਤਜਰਬਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
