ਅਡਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜੱਗ-ਜਾਹਰ ਹੋਈ: ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 15 ਫਰਵਰੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਵੇਗੀ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਡਾਨੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਮੇਘ ਨਾਥ ਸਰਮਾ, ਕੁਲਜੀਤਪਾਲ ਭੁੱਲਰ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।