ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲਜ਼, 2020’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 80 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 810 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ, ਮੰਡੀਆਂ ਐਕਟ-1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੂਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 156 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 156 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਪ ਚੇਅਰੈਮਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼) ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ, 2020’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲਜ਼, 2020’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 6 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ, 2020’ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਲਸ ਰੂਲਜ਼, 2020’ ਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਘੂ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼.) ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ, 2020’ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੱਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੰਜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 20 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ।

ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 810 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 810 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਦੀਆਂ 80 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਏ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਖੋਜ, ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਰੂਲਜ਼-2022 ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੋਜ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ 9 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੋਜ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 26 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਿਸਕਲ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਰੀਸਾਇਲੈਂਸ ਫਾਰ ਗ੍ਰੋਥ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ (ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ) ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ), ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ) ਦੀ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ 2020-21, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਪੁਰਾਤਤਵ ਤੇ ਅਜਾਇਬਘਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।