ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2003 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੂਨ: ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜ਼ਟ ਸ਼ੈਸਨ ’ਚ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ‘ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਅਧਿਆਏ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਕਰਜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਹ ਵੀ ਦਰਸਾਏਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ, ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ?ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ (ਏ) ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 4 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ) ਦੀ 3.5 ਫ਼ੀਸਦ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ, ਰਾਸਟਰੀ ਪੈਨਸਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਪੀਐਸ) ਅਧੀਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਨਜੂਰਸੁਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2022-23 ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਲ 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਲਈ ਕੈਗ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ (74ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ 1992 (ਅਪ੍ਰੈਲ 2015-ਮਾਰਚ 2020) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸੀਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਡਿਟ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) (ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2020) ਦੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਡਿਟ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020) ਦੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਲਈ ਵਿੱਤ ਖਾਤੇ, ਨਿਯੋਜਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।