ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਗਜ਼ਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਨ ਐਸ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਕੀਤੀ ਮੰਗ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਐਨ ਐਸ ਤੋਮਰ ਨੁੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਗਜ਼ਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਲ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਵਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੁਪ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੁੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।ਇਸ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰਕਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 26 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਪਰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੁੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਸਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਜੇ ਪੀ ਨੱਢਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।