ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ‘ਮੇਅਰ’ ਵਿਰੁਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿਕੰਜ਼ਾ ਕਸਿਆ!

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਡੀਓ ਲੈਟਰ ਲਿਖ਼ਕੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 407 ਤਹਿਤ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭੰਗ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 15 ਫਰਵਰੀ: ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੋਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ’ਤੇ ਸਿਕੰਜ਼ਾ ਕਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਵਲੋਂ ਮੇਅਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਲੰਘੀ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਓ ਲੈਟਰ (ਨੰਬਰ-1) ਲਿਖ਼ਕੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ‘ਦਾ ਮਿਊਸੀਪੀਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976’ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 44 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 58 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਮੰਨਜੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 55 ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ’’ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਸਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 407 ਤਹਿਤ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 50 ਮੈਂਬਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 41 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਂਸਲਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹਿਮਾਇਤੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੰਘੀ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ‘ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ’ ਦੀ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਸੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮਾਸਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਦੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਾਨੀ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਦੇ ਪਤੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੋਂਸਲਰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮਾਸਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਹਿਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਕੋਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਕੋਂਸਲਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਦਿਖ਼ਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਅਰ ਸਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕੋਂਸਲਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਸਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੇਅਰ ਵਿਰੁਧ ਆਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੋਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰਖ਼ਾਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮੇਅਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਸੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੀ ਦਿਖ਼ਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।