ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕੇਸ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਜੀਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗਏ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਗੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵਰਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਜੋ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨਿਆਂ ਖਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ।
ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ
ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜੋ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹਨ, ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾ ਨਹਿਰ ਬਣੇਗੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਬਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
