ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ: ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਗਨਾਇਜ਼ਰ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਭ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜਰੀ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਡਾਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ 14 % ਦੀ ਬਜਾਏ 22.34 % , ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ 14% ਦੀ ਬਜਾਏ 19.9 % , ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ 24.34 % ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ 31.58% ਪ੍ਰਤੀ-ਨਿਧਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵਿੱਚ 20 % ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਡਾਟਾ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਡਾਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪਦ-ਉਨੱਤੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ (ਭਾਵ 85 ਵੀਂ ਸੋਧ) ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੁਖਬੀਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਸਬੰਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੋਸ਼ਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐਮ ਨਾਗਰਾਜ਼ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ (ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ) ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਟੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੀ.ਐਸ .ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ / ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ ਸੀ .ਐਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ , ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ , ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ , ਹਰਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫੁਗਲਾਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਬਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਫਰੰਟ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਦਗੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਰਮਨ ਨਹਿਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਮੰਚ ਫਗਵਾੜਾ , ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਜੇ.ਏ.ਸੀ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੇਤੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Share the post "ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ"
