WhatsApp Image 2024-04-14 at 21.42.31
WhatsApp Image 2024-04-14 at 10.41.20
WhatsApp Image 2024-04-12 at 10.25.01
WhatsApp Image 2024-04-13 at 10.53.44
WhatsApp Image 2024-04-10 at 15.57.55
WhatsApp Image 2024-04-10 at 15.58.18
WhatsApp Image 2024-04-11 at 08.11.54 (1)
WhatsApp Image 2024-04-11 at 08.11.54
WhatsApp Image 2024-04-11 at 08.11.53
WhatsApp Image 2024-04-05 at 20.45.52
WhatsApp Image 2024-03-01 at 18.35.59
WhatsApp Image 2024-02-21 at 10.32.12
WhatsApp Image 2024-02-26 at 14.41.51
previous arrow
next arrow
Punjabi Khabarsaar
ਲੁਧਿਆਣਾ

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਖ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਰਾਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਕਾਮੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੀਲਡ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਬਤੌਰ ਇੰਨਲਿਟਸਮੈਂਟ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15ਵੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 27100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਨਿੱਜੀਕਰਣ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਵਲੋਂ 10 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ਼ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 7 ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰ ਦਿਵਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬੇਵਾਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੂਮਣ ਸਿੰਘ, ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰੇਸ ਕੁਮਾਰ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੰਦੀਪ ਖਾਂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Related posts

ਮਾਂ ਦੇ ਸਦਮੇ ਕਾਰਨ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ

punjabusernewssite

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 580 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ

punjabusernewssite

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ

punjabusernewssite