ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਵਿੱਚੋ 4 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ

ਬੀਪੀਈਓ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਦੀ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ,14 ਜੂਨ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 228 ਵਿੱਚੋਂ 111 ਅਸਾਮੀਆਂ (49 ਫੀਸਦੀ) ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲੇਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 7 ਵਿੱਚੋ 4 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਿਡ ਦੇ ਮੀਲ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓਜ਼. ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮਲਕਾਣਾ,ਹਰਜਿੰਦਰ ਸੇਮਾ,ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ ਮੌੜ,ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਨੇਵਾਲਾ,ਜਗਤਾਰ ਸੰਦੋਹਾ,ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਨਿਆਣਾ,ਨਛੱਤਰ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 75% ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਬੀ ਪੀ ਈ ਓ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ ਰਵਈਆ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ 75 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ., ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਡਰ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ 75% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਮੁੜ ਤੋਂ 75% ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ।