ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ’ਚ ‘ਰੈਗੂਲਰ’ ਕੀਤੇ 138 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ’ਤੇ ‘ਫ਼ਾਰਗੀ’ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ

ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸਦ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੱਕੇ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੋਣਗੇ ‘ਕੱਚੇ’
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 13 ਜੁਲਾਈ : ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜਿਓ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ‘ਚਹੇਤਿਆਂ’ ਵਿਰੁਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਉਪਰ ‘ਫ਼ਾਰਗੀ’ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਏਡੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ (ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 06/24/22/ਪਫ਼/5ਆਰ.ਡੀ.ਈ.5/5117 ਮਿਤੀ 13-7-2023) ਰਾਹੀਂ ਵਲੋਂ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੇਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਯੁਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ 138 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਧਾਂਧਲੀਆਂ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਲਰਕ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ ਅਪਰੇਟਰ, ਸਵੀਪਰ, ਮਾਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ 31 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਆਦਾ ਯੋਗ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।