ਲੇਬਰ ਐਕਟ 1948 ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਅਣ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮੇ ਲਈ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤਹਿ ਕਰੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ:-ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ : ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ,ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ,ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ,ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ,ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ,ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ,ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ ਅਤੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸ਼ਖਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਸ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੇਬਰ ਐਕਟ 1948 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਦੀ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਣ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਤਹਿ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ੱਫੇ ਦੇਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਬਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਗੁਣੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Share the post "ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋੰ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ"
