ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੰਗਰੂਰ, 21 ਮਾਰਚ– ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ  ਹੋਈ ਸੂਬੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਮੀ ਤਿੰਨ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31), ਜੀ.ਐੱਚ.ਟੀ.ਪੀ.ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜ਼ਾਦ), ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ, ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ.23) ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਡ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਜੋਨ ਬਠਿੰਡਾ (ਸਰਪਲੱਸ),ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਥਰਮਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਫਤਰ ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ, ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ  ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੀਵਿਉ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਨਿਗੁਣਿਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ (ਕੱਚੇ) ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਦਿ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕੇ ਬਿਨਾ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿ੍ਰਤਕ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀ ਦੇਣ, ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅੰਤ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੇਕਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।