ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ:-ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ: 16 ਨਵੰਬਰ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ “ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ“ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 07 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਰਹਿੰਦ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 68 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਤਾ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ “ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਬਿੱਲ 2021“ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰ-ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,ਜਿੰਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਉਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਣਾ ਤਹਿ ਹੈ,ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ!