ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ, ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ- ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ)

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ: ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਦੇਸਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡੀਜੀਪੀ ਆਰ.ਬੀ. ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਉੱਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 2002 ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਸਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੌਕੇ 2002 ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਆਰ.ਬੀ. ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦਾ ਦੋਸ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ 2002 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਕ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭੀੜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਸਥਾਰੀ ਖੁਲਾਸੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ “ਗੁਜਰਾਤ ਫ਼ਾਈਲਾਂ” ਵਿਚ ਨਿਧੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸੇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ ਪੀ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹਾਲੀਆ ਮੋਹਰ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।