ਪਨਬਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅੇਲਾਨ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ

ਬਠਿੰਡਾ, 10 ਅਕਤੂਬਰ:ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ,ਚੈਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੈਕਟਰੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਹਰਕੇਸ਼ ਵਿੱਕੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 30% ਵਾਧਾ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ 2500 +30% ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਟੋਤੀ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਕਾਰਨ ਫਾਰਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ੋ ਬੀਤ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜ਼ੋ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀ ਵੱਧ ਹੋਣਾ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ,ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂਵੀ ਸਟੰਟ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲੋਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ,ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਝਨੀਰ ਅਤੇ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੈਕਟਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੌਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।