ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ :- ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰੰਖਣ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਰੋਹਤਕ, ਹਿਸਾਰ, ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਵੀਜਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਓਬੀਸੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਪਾਲ, ਨਰੇਸ਼ ਸੈਨੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਜਾਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਓਬੀਸੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੈਨੀ, ਮੈਂਬਰ ਰੰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਨੇਲੋ ਤੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਧੇਰ, ਬੀਐਸਪੀ ਤੋਂ ਏਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਐਸਕੇ ਗੱਕਖੜ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਲ ਲਾਲ ਜਾਂਗੜਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੁਲ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰੋਜੀ ਰਾਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।