ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ
ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜਨਵਰੀ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ’ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ., ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ’ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼) ਨੂੰ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ (ਡੀ.ਓ.) ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦੌਰਾਨ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ।